भारतीय संविधान: पूरी जानकारी और महत्वपूर्ण तथ्य

परिचय

भारतीय संविधान न केवल एक कानूनी दस्तावेज है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता की आधारशिला है। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ यह संविधान, विश्व का सबसे विस्तृत और व्यापक लिखित संविधान है। इसके निर्माण में 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन लगे और इसमें देश की विविधता, बहुलता और आकांक्षाओं को समाहित किया गया है। इस व्यापक गाइड में, हम भारतीय संविधान के इतिहास, संरचना, मुख्य विशेषताओं, मौलिक अधिकारों, मूल कर्तव्यों और संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानेंगे।

Table of Contents

संविधान सभा और संविधान निर्माण

संविधान सभा का गठन

गठन तिथि: 9 दिसंबर 1946
सदस्य संख्या: 389 (बाद में 299)
अध्यक्ष: डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा (प्रथम), डॉ. राजेंद्र प्रसाद (स्थायी)
प्रारूप समिति के अध्यक्ष: डॉ. भीमराव अंबेडकर

संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ:

समिति का नाम	अध्यक्ष	महत्वपूर्ण योगदान
प्रारूप समिति	डॉ. बी. आर. अंबेडकर	संविधान का मसौदा तैयार करना
संघ समिति	जवाहरलाल नेहरू	संघीय ढाँचे का निर्धारण
प्रांतिक समिति	सरदार पटेल	राज्यों के पुनर्गठन का कार्य
मौलिक अधिकार समिति	जे. बी. कृपलानी	मौलिक अधिकारों का प्रारूप
झंडा समिति	जे. बी. कृपलानी	राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन

संविधान निर्माण का समयरेखा:

9 दिसंबर 1946: संविधान सभा की पहली बैठक
13 दिसंबर 1946: उद्देश्य प्रस्ताव पेश
22 जनवरी 1947: उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार
29 अगस्त 1947: प्रारूप समिति का गठन
26 नवंबर 1949: संविधान अपनाया गया
24 जनवरी 1950: संविधान पर हस्ताक्षर
26 जनवरी 1950: संविधान लागू हुआ

भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ

1. विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान

मूल संविधान: 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ
वर्तमान: 470 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ
कुल पृष्ठ: 251 (हिंदी और अंग्रेजी दोनों में)

2. समवर्ती सूची का प्रावधान

संघ सूची: 100 विषय (केवल केंद्र सरकार)
राज्य सूची: 61 विषय (केवल राज्य सरकार)
समवर्ती सूची: 52 विषय (केंद्र और राज्य दोनों)

3. मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व

मौलिक अधिकार: न्याययोग्य (न्यायालय में लागू कराए जा सकते हैं)
नीति निदेशक तत्व: न्याययोग्य नहीं (राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत)

4. संसदीय शासन प्रणाली

कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व
द्विसदनीय विधायिका: लोकसभा और राज्यसभा
संवैधानिक प्रमुख: राष्ट्रपति
वास्तविक कार्यकारी प्रमुख: प्रधानमंत्री

5. एकीकृत न्यायपालिका

सर्वोच्च न्यायालय: सबसे ऊपर
उच्च न्यायालय: राज्य स्तर
अधीनस्थ न्यायालय: जिला और निचली अदालतें

6. धर्मनिरपेक्ष राज्य

राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं
सभी धर्मों को समान संरक्षण
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

7. संघात्मक व्यवस्था में एकात्मक तत्व

एकल नागरिकता
एकीकृत न्यायपालिका
आपातकालीन प्रावधान
केंद्र का राज्यों पर अधिकार

संविधान की प्रस्तावना (Preamble)

“हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ईस्वी (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।”

प्रस्तावना के मुख्य तत्व:

शब्द	अर्थ	महत्व
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न	आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र	कोई बाहरी शक्ति का नियंत्रण नहीं
समाजवादी	आर्थिक और सामाजिक समानता	धन का समान वितरण
पंथनिरपेक्ष	धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं	सभी धर्मों को समान दर्जा
लोकतंत्रात्मक	जनता द्वारा, जनता के लिए शासन	लोगों की सरकार
गणराज्य	राज्य का मुखिया निर्वाचित	वंशानुगत शासन नहीं

मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)

भारतीय संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12-35) में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं:

1. समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समता
अनुच्छेद 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध
अनुच्छेद 16: लोक नियोजन में अवसर की समता
अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का अंत
अनुच्छेद 18: उपाधियों का अंत

2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

अनुच्छेद 19: 6 स्वतंत्रताएँ
1. भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
2. शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता
3. संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता
4. भारत के राज्यक्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण की स्वतंत्रता
5. भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता
6. कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने की स्वतंत्रता

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

अनुच्छेद 23: मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध
अनुच्छेद 24: कारखानों में बालश्रम का निषेध

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

अनुच्छेद 25: अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 26: धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता

5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)

अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
अनुच्छेद 30: शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

बंदी प्रत्यक्षीकरण: शरीर की स्वतंत्रता के लिए
परमादेश: सार्वजनिक कर्तव्य पालन के लिए
प्रतिषेध: निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना
अधिकार पृच्छा: पद से हटाने के लिए
उत्प्रेषण: मामला उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने के लिए

मूल कर्तव्य (Fundamental Duties)

42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा संविधान में भाग IV-A (अनुच्छेद 51-A) जोड़ा गया जिसमें 11 मूल कर्तव्य शामिल हैं:

संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना
स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना
भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना
देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना
भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना
हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना
प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना
सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना
व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना
माता-पिता या संरक्षक द्वारा 6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना (86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया)

नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy)

भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में नीति निदेशक तत्व शामिल हैं:

आर्थिक और सामाजिक नीति संबंधी तत्व:

अनुच्छेद 38: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय
अनुच्छेद 39: आजीविका के पर्याप्त साधन, समान कार्य के लिए समान वेतन
अनुच्छेद 41: काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार
अनुच्छेद 42: कार्य की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएँ
अनुच्छेद 43: कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी

प्रशासनिक नीति संबंधी तत्व:

अनुच्छेद 44: समान नागरिक संहिता
अनुच्छेद 45: बाल शिक्षा (मूल में 14 वर्ष तक, अब 6 वर्ष तक)
अनुच्छेद 46: अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि
अनुच्छेद 47: पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करना

अंतर्राष्ट्रीय शांति संबंधी तत्व:

अनुच्छेद 51: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि

संविधान की अनुसूचियाँ (Schedules of Constitution)

अनुसूची	विषय	विवरण
प्रथम	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश
द्वितीय	पदाधिकारियों के वेतन-भत्ते	राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश
तृतीय	शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप	मंत्री, न्यायाधीश, सांसद
चतुर्थ	राज्यसभा में सीटों का आवंटन	राज्यवार सीटों की संख्या
पंचम	अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन	जनजातीय क्षेत्रों का प्रबंधन
षष्ठ	असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन	उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए विशेष प्रावधान
सप्तम	संघ, राज्य और समवर्ती सूची	विषयों का वितरण
अष्टम	भारत की 22 आधिकारिक भाषाएँ	संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएँ
नवम	भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानून	न्यायिक पुनरीक्षण से मुक्ति
दशम	दल-बदल विरोधी प्रावधान	संसद और विधानसभा सदस्यों के लिए
एकादश	पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व	73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया
द्वादश	नगरपालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व	74वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया

महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन (Important Amendments)

संशोधन	वर्ष	मुख्य प्रावधान
प्रथम	1951	मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध
सातवाँ	1956	राज्यों का पुनर्गठन
नौवाँ	1960	भूमि सुधार कानून
दसवाँ	1961	दादरा और नगर हवेली का भारत में विलय
बारहवाँ	1962	गोवा, दमन और दीव का भारत में विलय
तेरहवाँ	1962	नागालैंड को राज्य का दर्जा
चौदहवाँ	1962	पांडिचेरी का भारत में विलय
इक्कीसवाँ	1967	सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना
चौबीसवाँ	1971	संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार
बयालीसवाँ	1976	समाजवादी, पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ना, मूल कर्तव्य जोड़ना
चौहत्तरवाँ	1992	नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा
तिहत्तरवाँ	1992	पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा
छियासीवाँ	2002	शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाना
एक सौ पहला	2016	वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू करना
एक सौ तीसरा	2019	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण

संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य

1. संविधान निर्माताओं के बारे में:

डॉ. बी. आर. अंबेडकर: संविधान के जनक, प्रारूप समिति के अध्यक्ष
डॉ. राजेंद्र प्रसाद: संविधान सभा के अध्यक्ष, भारत के प्रथम राष्ट्रपति
जवाहरलाल नेहरू: उद्देश्य प्रस्ताव के प्रस्तावक, प्रथम प्रधानमंत्री
सरदार वल्लभभाई पटेल: प्रांत समिति के अध्यक्ष, लौह पुरुष
मौलाना अबुल कलाम आजाद: शिक्षा मंत्री, मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व

2. संविधान से जुड़ी संख्याएँ:

मूल हस्तलिखित प्रतियाँ: 2 (हिंदी और अंग्रेजी)
हस्तलिखित पृष्ठ: 251
हस्तलेखन किया: प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा
सुलेखन किया: नंदलाल बोस और उनके शिष्यों द्वारा
हस्ताक्षर: 284 सदस्यों द्वारा
मूल संविधान का वजन: 3.75 किलोग्राम

3. संविधान में विदेशी प्रभाव:

देश	प्रभाव	विवरण
ब्रिटेन	संसदीय शासन, एकल नागरिकता, विधि शासन
अमेरिका	मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरीक्षण, संविधान की सर्वोच्चता
आयरलैंड	नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्य
कनाडा	संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास
ऑस्ट्रेलिया	समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता
जर्मनी	आपातकालीन प्रावधान
दक्षिण अफ्रीका	संविधान संशोधन प्रक्रिया
फ्रांस	गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श
सोवियत संघ	मूल कर्तव्य, नीति निदेशक तत्वों में न्याय का आदर्श

संविधान दिवस और महत्व

26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की महत्वपूर्ण घटनाएँ:

1949: संविधान अपनाया गया
2015: संविधान दिवस मनाने की शुरुआत
उद्देश्य: संविधान के प्रति जागरूकता और सम्मान

संविधान दिवस समारोह:

संविधान की प्रस्तावना का पाठ
संवैधानिक मूल्यों पर चर्चा
निबंध और प्रतियोगिताएँ
संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि

सामान्य प्रश्न (FAQs)

1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है?

प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है – 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा “समाजवादी”, “पंथनिरपेक्ष” और “अखंडता” शब्द जोड़े गए।

2. संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है?

अनुच्छेद 352: राष्ट्रीय आपातकाल (युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह)
अनुच्छेद 356: राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता (राष्ट्रपति शासन)
अनुच्छेद 360: वित्तीय आपातकाल

3. भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है?

प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है क्योंकि इसमें संविधान के मूल उद्देश्य और दर्शन समाहित हैं।

4. संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है?

आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है: असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू।

5. संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है?

अनुच्छेद 368: संविधान संशोधन
तीन प्रकार: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत + राज्यों की सहमति

6. मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में क्या अंतर है?

मौलिक अधिकार नागरिकों के प्रति राज्य के दायित्व हैं जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के प्रति राज्य और समाज के दायित्व हैं।

7. संविधान की प्रति कहाँ रखी है?

मूल संविधान की हस्तलिखित प्रति संसद भवन के पुस्तकालय में हीलियम से भरे केस में रखी है।

8. भारत के संविधान को लचीला और कठोर दोनों क्यों कहा जाता है?

यह लचीला है क्योंकि कुछ प्रावधानों में साधारण बहुमत से संशोधन हो सकता है, और कठोर है क्योंकि कुछ प्रावधानों में विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति आवश्यक है।

महत्वपूर्ण लिंक और संसाधन (Important Links)

आधिकारिक वेबसाइट:

शैक्षणिक संसाधन:

डिजिटल संसाधन:

संविधान से संबंधित पुस्तकें:

“भारत का संविधान” – डॉ. बी. आर. अंबेडकर
“भारतीय संविधान का परिचय” – डी. डी. बसु
“संविधान बोध” – एम. लक्ष्मीकांत
“भारतीय संविधान” – ग्रेनविल ऑस्टिन

निष्कर्ष

भारतीय संविधान न केवल एक कानूनी दस्तावेज है बल्कि भारतीय लोकतंत्र की जीवंत आत्मा है। यह देश की विविधता में एकता, परंपरा में आधुनिकता और स्थिरता में परिवर्तन का प्रतिबिंब है। 70 से अधिक वर्षों के सफर में संविधान ने देश को एकजुट रखने, लोकतंत्र को मजबूत करने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान के मूल्यों को समझे, उनका सम्मान करे और उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करे। संविधान हमें याद दिलाता है कि हमारे अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्य भी हैं, और स्वतंत्रता के साथ-साथ जिम्मेदारी भी।

अस्वीकरण: यह लेख केवल शैक्षणिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। कानूनी मामलों के लिए संविधान की मूल प्रति और विशेषज्ञों की सलाह लें।

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